अतिक्रमण हटाने पहुंची टीम भी हुई हैरान अतिक्रमणकारियों ने सरकारी जमीन समेत नदी का बनवा लिया है फर्जी तरीके से पट्टा
अरुण गुप्ता सीधी।
अटल स्वर विचार।
सीधी जिले के मझौली तहसील अंतर्गत ग्राम पंचायत नदहा में कार्यपालिक मजिस्ट्रेट मड़वास आरआई राघवेंद्र सिंह पटवारी राजाराम गुप्ता समेत राजस्व अमले ने मड़वास सीधी मुख्य मार्ग से जुड़े नदहा गांव में पुल के किनारे अतिक्रमण हटाने पहुंचा था। राजस्व अमला उस वक्त हैरान रह गया जब जालसाजो ने फर्जी तरीके से नदी का ही पट्टा बनवा लिया है और तो और बंदोबस्त के दौरान सरकारी जमीन का फर्जी तरीके से पट्टा बनवाते हुए कब्जा कर लिया और उसी जमीन को लाखों रुपए में बिक्री भी करना शुरू कर दिया। हालांकि अतिक्रमण हटाने पहुंची टीम ने बची हुई सरकारी जमीन में अवैध तरीके से अतिक्रमण कर रहे अतिक्रमणकारियों का पिलर ढहा दिया गया है।
ऐसे हुआ खुलासा
नदहा मड़वास मुख्य मार्ग पुलिया के पास शंभू प्रसाद गुप्ता तथा उनके परिजनों ने नदहा मुख्य मार्ग के किनारे दो अन्य व्यक्तियों का जो कभी मध्यप्रदेश शासन की जमीन थी उसको किसी अन्य व्यक्ति को बेच दिए जहां खरीदारों ने सरकारी जमीन पर पक्के मकान का निर्माण कार्य शुरू कर दिया। जहां ग्रामीणों ने इसका विरोध भी शुरू कर दिया था पूरा मामला कलेक्टर मुजीबुर्रहमान खान के पास पहुंचा जहां कलेक्टर ने मड़वास नायब तहसीलदार रोहित सिंह परिहार को जांच कर कार्यवाही करने का आदेश दिए इस दरमियान मड़वास नायब तहसीलदार रोहित सिंह परिहार जिले के ईमानदार तेजतर्रार आरआई राघवेंद्र सिंह पटवारी राजाराम गुप्ता तथा अन्य राजस्व टीम सरकारी जमीन में हो रहे अतिक्रमण की जांच करने पहुंचा। जांच के दरमियान पाया गया कि अतिक्रमणकारियों का पट्टा पूरे तिरूचूली नदी का था जबकि इसके पूर्व में त्रिशूली नदी तथा मुख्य मार्ग के किनारे पूरी मध्यप्रदेश शासन की जमीन थी जांच के दरमियान पाया गया कि बंदोबस्त के दरमियान पटवारी की मिलीभगत से अधिकारियों ने फर्जी तरीके से जमीन तथा नदी का पट्टा बनवा लिया है यह देखते ही राजस्व अमले की ईमानदारी के साथ काम कर रहे अफसर भड़क गए। हालांकि राजस्व अमले ने यह भी कहा कि ग्रामीण अगर रिकॉर्ड एसडीएम कोर्ट में लगाएंगे तो एसडीएम के द्वारा पट्टा खारिज कर दिया जाएगा क्यों यह फर्जी पट्टा बना हुआ है। वही देखने वाली बात होगी कि अतिक्रमणकारियों के द्वारा बनवाया गया नदी तथा सरकारी जमीन का फर्जी पट्टा रद्द होगा या फिर राजस्व अमले की मेहरबानी से बना रहेगा। हालांकि पूरे मामले को लेकर कलेक्टर ने जांच कर कार्रवाई करने के आदेश दिए हैं।
